रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । बैंक ग्यारेन्टीमार्फत उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड धरौटी बुझाएका हुन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। सोही अनुसार, उनी आइतबार बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी बुझाएर रिहा भएको रास्वपा रूपन्देही अध्यक्ष बुद्वि शर्माले जनाए ।
अदालतबाट निस्केसँगै उनका समर्थकले उनलाई स्वागत गरेका छन् । अदालतको गेटबाटै सबैले घेरेर निकालेका थिए । गत बुधबारदेखि भएको बयान, थुनछेक र जवाफी बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरुले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरुले राज्यले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका थिए।
यसअघि, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सहकारीलाई रकम तिर्न प्रयोग भएको लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक, उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई गरिएको भुक्तानी, झूठो विवरणद्वारा कम्पनी स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका आधारमा सरकारी वकिलले उनलाई ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने अभियोग लगाएका थिए।
रिहा भएपछि रवि लामिछानेले अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, ‘मेरो अहिलेलाई भन्नुपर्ने केही छैन। भन्नुपर्ने बेला आउँदा भन्छु । न्यायालयप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। देश–विदेशबाट मेरो न्यायका लागि आवाज उठाउने सबैलाई धन्यवाद ।’
न्यायाधीश योगीको इजलासले आदेशमा भनेको छ, “मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसूर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. एक करोड नगद धरौटी, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नु।”
लामिछानेविरुद्ध नारायणबहादुर पहाराईको जाहेरीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपन्यायाधीवक्ताहरु रवि न्यौपाने र प्रकाश मरासिनी लगायतका वकिलहरूले थुनछेक बहस गरेका थिए।
लामिछाने पक्षका वकिलहरुले भने मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लगाइएको दाबी गर्दै उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका थिए।
