विराटनगर । मानगढ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचन प्रक्रिया उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि मिति घोषणा नहुँदा अध्यक्षका उम्मेदवार लालमणी भट्टराई पक्षले तदर्थ समितिलाई दबाब दिएको छ।
गत वर्ष विवादित बनेको निर्वाचन अदालतसम्म पुगेपछि उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ फागुन ११ गते पुनः मतदान गराउने निर्णय सुनाएको थियो। सो आदेशअनुसार, २०८१ जेठ १९ गते बिहान ९ बजेसम्म कायम रहेका उपभोक्ताले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी तदर्थ समितिको भए पनि अहिलेसम्म मिति नतोकिएको भन्दै भट्टराई पक्ष आक्रोशित बनेको छ।
आइतबार भट्टराई पक्षले तदर्थ समिति र व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको मिति तोक्न, मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न, मतदान स्थल व्यवस्थित गर्न तथा सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले मतदाता नाम वर्णानुक्रम वा क्रमसंख्याका आधारमा सार्वजनिक गर्न, मतदानस्थल फराकिलो र सहज बनाउने, प्रहरी सुरक्षा राख्ने, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गताका लागि छुट्टै मतपेटिका व्यवस्था गर्ने, उपभोक्तालाई फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
यसअघि मानगढ खानेपानीको निर्वाचन विवादित बनेपछि नेकपा एमाले मोरङसमेत विभाजित भएको थियो। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार राम घिमिरेको सट्टा लालमणी भट्टराईलाई समर्थन गरेको भन्दै महानगर अध्यक्ष सागर थापा, उपसचिव नवराज नेपाल र वडा अध्यक्ष रहेका भट्टराईलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो। तर, एमालेको दशौं जिल्ला अधिवेशनपछि ती कारबाही स्वतः खारेज भएका छन्। अहिले कारबाहीमा परेकाहरू नै विभिन्न पदमा निर्वाचित भएसँगै मानगढ निर्वाचन फेरि राजनीतिक रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ।
निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा हालका तदर्थ समिति अध्यक्ष राम घिमिरे, दुर्गा चापागाईं र लालमणी भट्टराई उमेदवार छन ।
अदालतको आदेशपछि पुनः निर्वाचन हुने निश्चित भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै भट्टराई पक्ष सक्रिय देखिएको छ। अब तदर्थ समितिले कहिले मिति घोषणा गर्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ।
