काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठका अधिकारी र सरकारी निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। पतञ्जलीले सरकारी स्वीकृति प्राप्त हदबन्दी छुटमा भएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो।
२०६६ माघ १८ मा, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई काभ्रे जिल्लामा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला र अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने स्वीकृति दिएको थियो। तर, उक्त जग्गा शैक्षिक र उद्योगी उद्देश्यका लागि लिइएको भए तापनि, पतञ्जलीले यसको दुरुपयोग गर्दै ३५३ रोपनी जग्गा अन्य व्यक्तिहरूसँग बेचेको पाइएको छ। यस कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि भएको छ।
अख्तियारका अनुसार, पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह र अन्य सञ्चालकहरू, साथमा सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोले उक्त जग्गा अवैध तरिकाले बेचिएको हो। यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको पनि संलग्नता रहेको छ, जसले मन्त्री परिषदको निर्णयमार्फत उक्त जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको थिए। अख्तियारले माधव नेपालसँग बयान लिइसकेको छ, तर उनका विरुद्ध मुद्दा चलाउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय गरिन बाँकी छ।
अख्तियारले यस सम्बन्धमा छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी अब मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आयोगले अब विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छ र यसका लागि अधिकारीहरू बिदाका दिनहरूमा पनि सक्रिय छन्।
यो प्रकरण नेपालका लागि दोस्रो ठूलो कानूनी चुनौती बन्न सक्छ। यसअघि उनले ललिता निवास जग्गा घोटालामा संलग्नता भएको आरोप खेपेका थिए। त्यतिबेला उनीमाथि मुद्दा दायर गर्नको लागि अख्तियारलाई अधिकार नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो। यसपटक पनि नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उत्पन्न भएको यो भ्रष्टाचार प्रकरण अख्तियारले अदालतमा लैजाने तयारी गरेको छ।
