विराटनगर । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बन्द हुने अमेरिकी निर्णयसँगै नेपालसहित थुप्रै विकासशील राष्ट्रहरूको पूर्वाधार योजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

अमेरिकी सरकारी स्रोतका अनुसार संघीय खर्च कटौती गर्ने अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यक्षमता विभाग (DOGE) को सिफारिसमा एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। एजेन्सीले यसबारे मंगलबार आफ्ना कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको छ।

सूचनाअनुसार आगामी मे ५ देखि एमसीसीका सबै कर्मचारीहरूलाई अनपेड लिभ मा राखिनेछ भने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी (Acting CEO) बाहेक सबैको सेवा अन्त्य गरिने तयारी भइरहेको छ।

नेपालमा हालै मात्र सुरु भएको एमसीसीको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परियोजना सडक र प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ। परियोजनाले प्रगति लिँदै गरेको बेला आएको यो निर्णयले योजनामा ब्रेक लगाउने संकेत देखिएको छ।

अमेरिकाको नयाँ नीति परिवर्तनलाई विश्लेषकहरूले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन फर्किएसँगै विदेशी सहायता कार्यक्रममाथिको पुनरावलोकनको निरन्तरता भनेका छन्। यसअघि यूएसएआईडी कार्यक्रममा पनि कटौती गरिएको थियो।

पोलिटिको अनलाइनले एमसीसीलाई विश्वकै पारदर्शी सहयोग एजेन्सीमध्ये एक मानेको थियो। तर वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको दृष्टिकोणले सहयोग नीति बदलिएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार र एमसीसी नेपालको तर्फबाट भने हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

अब प्रश्न उठेको छ— नेपालमा सुरु भएका योजना कसरी अगाडि बढ्नेछन्?

अमेरिकाको निर्णयले नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक बहसलाई फेरि एकपटक तातो बनाउने सम्भावना देखिएको छ।

यदि तपाईंलाई यो खबरमा थप विश्लेषण, उद्धरण, अथवा ग्राफिक्स थप गर्न मन छ भने म त्यो पनि तयार गरिदिन सक्छु।